ऐप पर पढ़ें
UPI News: आने वाले वक्त में UPI-आधारित पेमेंट के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रमुख दिलीप अस्बे ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन साल में यूपीआई-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। NPCI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक ने कहा कि वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान कैश के लिए एक व्यावहारिक पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की स्वीकार्यता बढ़ाने पर केंद्रित है।
NPCI हेड ने दिए संकेत
NPCI हेड दिलीप अस्बे ने कहा, ”लॉन्ग टर्म नजरिये से एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क छोटे व्यापारियों पर नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों से लिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि यह कब लागू होगा। यह एक वर्ष, दो वर्ष, या तीन वर्ष बाद हो सकता है।” UPI पर चार्ज एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उद्योग जगत से इस तरह के चार्ज लगाने की मांग उठ रही है। वर्तमान में सरकार ऐसे लेनदेन के लिए परिवेश में इकाइयों को क्षतिपूर्ति देती है। इससे डिजिटलीकरण के लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
सिक्योरिटी पर बजट बढ़ा
इसके साथ दिलीप अस्बे ने साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर खर्च को बैंक के आईटी बजट के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जोखिम बना हुआ है, इसको देखते हुए चौकस रहते हुए यह खर्च बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि भविष्य में और इनोवेशन, अधिक लोगों को जोड़ने और ‘कैशबैक’ जैसे प्रोत्साहनों के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अन्य 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है।
बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनदेन कैलेंडर वर्ष 2023 में 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लगभग 118 बिलियन रुपये पर बंद हुआ। यह दर्ज किए गए 74 बिलियन यूपीआई लेनदेन की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।