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Small savings scheme latest update: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजना (Small Savings Scheme) में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल, केंद्र सरकार छोटी बचत योजना के तहत डिपॉजिट या निवेश करने की प्रक्रिया में ढील देने वाली है। इस ढील का मकसद छोटी बचत योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण भारत के लोगों को होगा।
क्या होने वाला है बदलाव
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले लोगों को पैन कार्ड के बजाय आधार का इस्तेमाल कर छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह छूट ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को छोटी बचत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपको बता दें कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों के पास पैन कार्ड की तुलना में आधार कार्ड हैं।
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अधिकारी ने क्या कहा
छोटी बचत योजनाओं के लिए केवाईसी मानदंड जन धन खातों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार मृत निवेशक की जमा राशि पर क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी ताकि कोई विवाद नहीं हो। इसके अलावा नॉमिनेशन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
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ब्याज दर पर होने वाला है फैसला
बता दें कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर फैसला लेने वाली है। बता दें कि सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर विचार करती है। इसी कड़ी में नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक की ब्याज पर फैसला होगा। लंबे समय से सुकन्या और पीपीएफ जैसी लोकप्रिय योजनाओं पर ब्याज दर में किसी तरह के बदलाव नहीं हुए हैं।