हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर 8.1% फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दी है। ईपीएफ पर घटती ब्याज दर के बीच अब केंद्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। अगर ये योजना सही ढंग से लागू हो जाती है तो भविष्य में पीएफ की ब्याज दरें एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।
क्या है योजना: रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ की वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति ने इक्विटी से जुड़े निवेश की सीमा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25-30 प्रतिशत करने पर विचार करने के लिए प्रारंभिक चर्चा की है। प्रस्ताव के अनुसार इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया जाएगा और निवेश दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो ईपीएफओ फंड का 25 से 30 फीसदी हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा और इससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेने की कोशिश की जाएगी।
3,000 करोड़ रुपये का निवेश: अगर इक्विटी निवेश की सीमा 25-30 फीसदी तक बढ़ जाती है, तो ईपीएफओ हर महीने शेयर बाजार में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकता है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) का कहना है कि डेट और इक्विटी फंड के साथ 85:15 अनुपात से हाई रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वर्तमान में, ईपीएफओ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से इक्विटी में निवेश करता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इक्विटी फंड के निवेश सीमा को बढ़ाए जाने से रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
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आपको बता दें कि बीते वित्त वर्ष के लिए पीएफ की ब्याज दर पहले 8.5 फीसदी थी, जिसे अब 8.1 फीसदी कर दिया गया है। यह दर करीब 40 साल में सबसे कम है। बहरहाल, देखना अहम है कि सरकार हाई रिटर्न के लिए इस योजना को कब तक अमल में लाती है।