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IPO खुलने से पहले ही 60 रुपये के प्रीमियम पर इस फुटवियर कंपनी के शेयर

फुटवियर ब्रांड कैंपस एक्टिववियर (Campus Activewear) का आईपीओ अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में आएगा। BSE पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह पब्लिक इश्यू 1,400.14 करोड़ रुपये का होगा। कैंपस एक्टिववियर का आईपीओ 26 अप्रैल 2022 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 28 अप्रैल 2022 तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 278 से 292 रुपये फिक्स किया गया है। मार्केट पर नजर रखने वाले लोगों के मुताबिक, कैंपस एक्टिववियर के शेयर ग्रे मार्केट में शुक्रवार को 60 रुपये के प्रीमियम पर मिल रहे हैं। 

अधिकतम 13 लॉट्स के लिए कर पाएंगे अप्लाई 
कैंपस एक्टिववियर इस पब्लिक इश्यू के जरिए 1400.14 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। कंपनी 47,950,000 इक्विटी शेयर इश्यू करेगी। कोई भी निवेशक आईपीओ के लिए लॉट्स में अप्लाई कर पाएगा। एक लॉट में 51 शेयर होंगे। कंपनी के प्रमोटर ने पब्लिक इश्यू का प्राइस बैंड 278-292 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया है। कोई भी न्यूनतम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएगा।  

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मैक्सिमम इनवेस्टमेंट अमाउंट लिमिट 1,93,596 रुपये 
कैंपस एक्टिववियर के आईपीओ के लिए अप्लाई करने का न्यूनतम अमाउंट 14,892 रुपये होगा। वहीं, मैक्सिमम इनवेस्टमेंट अमाउंट लिमिट 1,93,596 रुपये है। कैंपस एक्टिववियर के आईपीओ के अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 4 मई 2022 है। फुटवियर ब्रांड का पब्लिक इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में लिस्टेड होगा। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट 9 मई 2022 है। कैंपस एक्टिववियर में कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी फिलहाल 78.21 फीसदी है। वहीं, TPG ग्रोथ और QRG एंटरप्राइजेज की फुटवियर ब्रांड में क्रमशः 17.19 फीसदी और 3.86 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी की 0.74 फीसदी हिस्सेदारी इंडीविजुअल शेयरहोल्डर्स और कंपनी के मौजूदा एंप्लॉयीज के पास है।

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कैंपस एक्टिववियर ने साल 2005 में Campus ब्रांड पेश किया था और यह पूरी फैमिली के लिए तरह-तरह के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करती है। BofA सिक्योरिटीज इंडिया, JM फाइनेंशियल, CLSA इंडिया और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी बतौर मर्चेंट बैंक पब्लिक इश्यू पर कंपनी को सलाह दे रही हैं। पब्लिक इश्यू का आधा हिस्सा क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं, इश्यू का 35 पर्सेंट हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और बाकी का 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रखा गया है।

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