7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता/राहत (DA/DR) का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता सेवा (minimum qualifying services) के नियमों को बदल दिया है।
क्या हुआ है बदलाव: हाल ही में केंद्र सरकार के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में अलग-अलग लेवल के हिसाब से प्रमोशन की अनिवार्य योग्यता बताई गई है। मसलन, लेवल एक से लेवल 2 तक के प्रमोशन के लिए 3 साल की सर्विस जरूरी है। वहीं, लेवल 2 से लेवल 4 तक के प्रमोशन के लिए 8 साल काम करना जरूरी है।
इसी तरह, लेवल 4 से लेवल 6 पर जाने के लिए 10 साल की सर्विस अनिवार्य बनाई गई है। इसी तरह लेवल 17 तक के लिए सर्विस के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती और सेवा नियमों में जरूरी बदलाव करने को कहा है।
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डीए का है इंतजार: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह के अंत तक सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर छमाही आधार पर दो बार डीए में इजाफा किया जाता है।