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BPCL की अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है मोदी सरकार? मंत्री ने संसद में कही ये बात 

मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश के अपने लक्ष्य को पाने के लिए केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) एक बार फिर से ONGC में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार करेगी। सोमवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि केन्द्र सरकार परिस्थितियों की समीक्षा के बाद भारत पेट्रोलियम काॅरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर फैसला करेगा। 

लोकसभा में लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस और वैश्विक उठा-पटक का जिन कुछ सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। उसमें ऑयल और गैस इंडस्ट्री भी शामिल है। बता दें, मई में सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने के फैसले को वापस लेना पड़ा था। क्योंकि तब ज्यादातर बोलीदाताओं ने मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान देते हुए प्रक्रिया में शामिल होने पर असमर्थता जताई थी। 

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केन्द्र सरकार बीपीसीएल में 52.98% की होल्डिंग को बेचना चाहती है। इसके लिए सरकार ने मार्च 2020 में बोलिदाताओं से एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट (EoIs) मंगाया था। लेकिन नंबर 2020 तक सिर्फ तीन बोलियां ही आईं। लेकिन इसमें से भी दो प्लेयर्स कुछ मुद्दों की वजह से बाहर हो गए थे। जिसके बाद सिर्फ एक ही कंपनी ही उस पूरे प्रक्रिया में बच गई थी। 

मंत्री ने अपने जवाब में कहा,’….कि ज्यादातर योग्य बोलिदाता मौजदा BPCL डिसइंवेस्टमेंट के प्रोसेस को लेकर असमर्थता जताई है।’ बता दें, वेदांता समूह, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जैसी कंपनियों ने बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी।  

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