BharatPe के पूर्व को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और कंपनी के बीच का तनाव बरकरार है। ताजा मामले में अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के निदेशक मंडल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुहैल समीर के खिलाफ कार्रवाई करने और चेयरमैन रजनीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। ग्रोवर ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निदेशक मंडल से समीर पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।
क्या है मामला: BharatPe के पूर्व कर्मचारी करण सरकी ने पुराने कर्मचारियों की बर्खास्तगी और वेतन न मिलने के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट पर अश्नीर की बहन आशिमा की तरफ से की गई एक टिप्पणी के जवाब में समीर ने कहा, ‘‘बहन, तेरे भाई ने सारा पैसा चुरा लिया। वेतन देने के लिए बहुत कम पैसा बचा है।’’
इस पर ग्रोवर ने आठ अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में समीर की भाषा न केवल अपमानजनक है बल्कि ‘सार्वजनिक रूप से झूठ भी है।’’
संबंधित खबरें
नोटिस जारी करे कंपनी: ग्रोवर ने कहा कि कंपनी के दिवालिया होने की पुष्टि किसी अन्य ने नहीं बल्कि खुद सीईओ और बोर्ड के सदस्य ने की है। उन्होंने कहा, ‘‘निदेशक मंडल के उदाहरणों और उनकी तरफ से घोषित बड़े-बड़े मानकों के हिसाब से सीईओ को इस सार्वजनिक व्यवहार के लिए तुरंत कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए और कंपनी के ब्रांड को नुकसान के लिए उन्हें तुरंत छुट्टी पर भेज देना चाहिए।’’ ग्रोवर ने कहा, ‘‘सुहैल को बोर्ड के सामने यह साबित करना होगा कि लिंक्डइन पर इस तरह की बात करते वक्त वह शराब या मादक पदार्थ के असर में नहीं थे।’’
इससे पहले गुरुवार को ग्रोवर ने ट्वीट किया था कि रजनीश कुमार और सुहैल समीर के नेतृत्व में कंपनी की वृद्धि को पहली तिमाही में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
ये पढ़ें-आंख मिचौली कर रहा ये स्टॉक, 6 माह में दिया तगड़ा रिटर्न, बिग बुल को है पसंद
हालांकि भारतवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी-मार्च तिमाही कंपनी के लिए अब तक की सबसे अच्छी तिमाही साबित हुई है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने पिछले साल की जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में इस साल इसी अवधि में चार गुना राजस्व हासिल किया है। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के बावजूद इससे पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी की वृद्धि 30 प्रतिशत बढ़ी है।’’
ग्रोवर ने पत्र में कहा है कि समीर के सभी लेन-देन का ऑडिट एक स्वतंत्र ऑडिटर की तरफ से किया जाना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड के सामने आने के बाद ही उन्हें सीईओ के रूप में बहाल किया जाना चाहिए।