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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी बड़ी अपडेट, सरकार ने दूर किया ये भ्रम

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी एक अहम जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि अपने कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी और डीए समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि वर्तमान में 7वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू है। इसी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी या डीए आदि सुविधाएं मिलती है।

क्या कहा सरकार ने: दरअसल, लोकसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार, अपने कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बता दें कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। केंद्र हर 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। भारत का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत आता है।

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महंगाई भत्ते का है इंतजार: इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते की दर में एक और संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में जल्द ही निर्णय की घोषणा की जा सकती है।

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