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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। शेयर बाजार में लिस्टेड इस कंपनी के शेयर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में हैं। बीएसई इंडेक्स पर शेयर का भाव 1.27 रुपये है। वहीं, इस शेयर का 52 वीक हाई 3.48 रुपये है, जो 2022 में गया था।
क्या है फैसला: मुंबई-स्थित सुरक्षा समूह को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने जून, 2021 में जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की अनुमति दी थी। सीओसी में बैंकों के अलावा घर खरीदार भी शामिल हैं। NCLT ने जेपी इन्फ्राटेक के समाधान पेशेवर की तरफ से लगाई अर्जी पर पिछले साल 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इस याचिका में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंपनी की विभिन्न लंबित परियोजनाओं के तहत 20,000 फ्लैट के निर्माण की सुरक्षा समूह को अनुमति देने की अपील की गई थी।
घर खरीदारों को राहत: NCLT के इस फैसले से जेपी इन्फ्राटेक की विभिन्न परियोजनाओं के तहत घरों की बुकिंग कराने के बाद भी वर्षों से इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिली है। इन 20,000 घर खरीदारों को अपने फ्लैट का कब्जा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
इसके साथ ही NCLT ने अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर को एक निगरानी समिति बनाने को भी कहा है। यह समिति समाधान योजना को तेजी से लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। सात दिन के भीतर इस समिति का गठन करना होगा।
2017 में शुरू हुई थी कार्रवाई: जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया अगस्त, 2017 में शुरू हुई थी। यह उन 12 कंपनियों की सूची में थी जिनके खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया चलाने का निर्देश रिजर्व बैंक ने सबसे पहले दिया था।
जेपी इन्फ्राटेक का मामला कई कानूनी विवादों में फंसने से लंबे समय तक अटका रहा। बता दें कि जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं ने 9,783 करोड़ रुपये का दावा पेश किया था।