कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 8,837 करोड़ रुपये के अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व के भुगतान को टालने का फैसला किया है। यह भुगतान चार साल के लिए टाला गया है। कंपनी ने 22 जून को देर रात दी सूचना में बताया कि दूरसंचार विभाग ने 15 जून को वित्त वर्ष 2016-17 के बाद अतिरिक्त दो वित्त वर्षों के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की मांग की है। यह मांग वैधानिक बकाए पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत शामिल नहीं थी।
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वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने ‘डॉट के उक्त पत्र के अनुसार, एजीआर से संबंधित बकाया राशि को चार साल की अवधि के लिए स्थगित करने के विकल्प को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी।’ सरकार दूरसंचार परिचालकों से उनके एजीआर के आधार पर राजस्व के अपने हिस्से की गणना करती है।
वीआईएल ने कहा, ”डॉट के उक्त पत्र में कंपनी को इन एजीआर से संबंधित बकाया राशि के ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए उक्त डॉट पत्र की तारीख से 90 दिनों का वक्त दिया गया है।” कंपनी ने बकाया राशि के ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है। वीआईएल ने कहा कि 8,837 करोड़ रुपये की ताजा मांग में संशोधन हो सकता है और अंतिम राशि को 31 मार्च 2026 के बाद छह समान वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा।