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वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की अगले महीने होने वाली 50वीं बैठक में स्लैब को लेकर मंथन होने की संभावना कम ही है। वित्त मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 लोकसभा चुनाव तक GST स्लैब में किसी बदलाव की योजना नहीं बना रही है।
बिजनेस टुडे के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि स्लैब को युक्तिसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है। फिलहाल हम इसे लेकर उत्सुक नहीं हैं। हालांकि, GST काउंसिल को अपने मंत्रियों के समूह (GoM) के लिए एक नया अध्यक्ष नियुक्त करना होगा। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज एस. बोम्मई GoM की अध्यक्षता कर रहे थे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एस. बोम्मई को हार मिली है।
GoM की स्थापना सितंबर 2021 में अप्रत्यक्ष कर लेवी की दर संरचना की समीक्षा करने के लिए की गई थी। इसका मकसद स्लैब को सरल बनाने, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। हालांकि, जीएसटी टैक्स स्लैब को संशोधित करने के संबंध में GoM के सदस्यों के बीच आम सहमति भी नहीं है। वर्तमान में जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय स्लैब संरचना है।