आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और जब बिल मिलता है तो उसमें कई तरह के चार्ज वसूले जाते हैं। रेस्टोरेंट बिल पर गौर से देखते हैं तो सर्विस चार्ज भी शामिल होता है। ग्राहकों से लिए जाने वाला ये सर्विस चार्ज पूरी तरह गलत है। सरकार इस पर रोक लगाने के उपाय करने जा रही है।
कानूनी ढांचा लेकर आएगी: उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट को रोकने के लिए जल्द ही कानूनी ढांचा लेकर आएगी। उन्होंने ये बात रेस्तरां और उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद कही है।
रोहित सिंह ने कहा कि रेस्टोरेंट और होटल उद्योग संघों का दावा है कि यह व्यवहार कानूनी रूप से गलत नहीं है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग का विचार है कि यह ग्राहकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही यह ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ है।
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रोहित सिंह ने बताया, ‘‘अभी वर्ष 2017 के दिशानिर्देश थे जो उन्होंने लागू नहीं किए हैं। दिशानिर्देशों को आमतौर पर कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।’’उन्होंने कहा कि एक कानूनी ढांचा इस व्यवहार को रोकने के लिए उनपर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। आमतौर पर उपभोक्ता सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स के बीच भ्रमित हो जाते हैं और इसका भुगतान कर देते हैं।