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ECGC IPO: केंद्र सरकार की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की योजना में देरी हो सकती है। इस आईपीओ को सरकार एक्सपोर्ट मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से अगले वित्त वर्ष तक टालने की योजना बना रही है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस-यूक्रेन युद्ध और ग्लोबली केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने की वजह से ECGC के वैल्युएशन पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि इस आईपीओ योजना को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में ECGC के आईपीओ की लिस्टिंग का प्रस्ताव रखा था। केंद्र सरकार को कंपनी के आईपीओ से तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है।
कितना है प्रॉफिट
ECGC ने दो दशक से सरकार को डिविडेंड का भुगतान किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021-22 में साल-दर-साल 90 प्रतिशत बढ़कर 875 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2022 तक इसकी नेटवर्थ बढ़कर 7,841 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 6,365 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में ECGC की भारत के निर्यात ऋण बीमा बाजार में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 1957 में यह कंपनी वजूद में आई थी। यह निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के जोखिमों के खिलाफ ऋण बीमा सेवाएं देती है।
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सरकार का फोकस
फिलहाल केंद्र सरकार का फोकस आईडीबीआई बैंक, एनएमडीसी स्टील, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर है।