भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने माइक्रो-फाइनेंस लोन संस्थानों को कर्ज की ब्याज दरें तय करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कहा है कि यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक माइक्रो-फाइनेंस लोन का मतलब तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार को दिए जाने वाले गारंटी-मुक्त कर्ज से है। आपको बता दें कि पहले आरबीआई खुद ही तिमाही आधार पर ब्याज दरों की घोषणा किया करता था। लेकिन अब ब्याज दर तय करने का अधिकार माइक्रो-फाइनेंस लोन देने वाले संस्थानों को सौंपा जा रहा है।
क्या कहा आरबीआई ने: रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी नियमित इकाइयों को निदेशक-मंडल की अनुमति वाली एक नीति लागू करनी चाहिए। इस नीति में माइक्रो-फाइनेंस लोन की कीमत, कवर, ब्याज दरों की अधिकतम सीमा और सभी अन्य शुल्कों के बारे में स्पष्टता लाने की जरूरत है। नए प्रावधान एक अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे।
ये भी है शर्त: इसके साथ ही प्रत्येक नियमित इकाई को एक संभावित कर्जदार के बारे में कीमत-संबंधी जानकारी एक मानकीकृत सरल ‘फैक्टशीट’ के रूप में देनी होगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि कर्जदार अगर अपने कर्ज को समय से पहले चुकाना चाहता है, तो उस पर किसी तरह की जुर्माना नहीं लगाया जाए। हालांकि, अगर किस्त के भुगतान में देरी होती है, तो संस्थान ग्राहक पर जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन वह भी बकाया राशि पर ही लगाया जाएगा, समूची कर्ज राशि पर नहीं।
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रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी माइक्रो-फाइनेंस लोन की अदायगी के संदर्भ में कर्जदार की मासिक आय की अधिकतम 50 प्रतिशत राशि ही पुनर्भुगतान की सीमा बनाई जा सकती है। इसके अलावा कर्ज संबंधी समझौता कर्ज ले रहे व्यक्ति को समझ में आने वाली भाषा में तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है।
पुराने दिशानिर्देशों के तहत माइक्रो-फाइनेंस संस्थान की अर्हता नहीं रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) अपनी कुल परिसंपत्ति के 10 फीसदी से अधिक सूक्ष्म-वित्त कर्ज नहीं दे सकती थीं। लेकिन अब इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
क्या हैं फायदे: माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों के संगठन एमएफआईएन के निदेशक आलोक मिश्रा ने आरबीआई के नए निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल लोन कारोबार में समान अवसर मिलेंगे बल्कि ज्यादा कर्ज में डूबने और कई कर्ज देने की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगी।