आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होने की संभावना है। एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के अंत तक बैंक के निजीकरण के लिए प्रारंभिक निविदाएं आमंत्रित कर सकती है।
अधिकारी ने कहा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) फिलहाल अमेरिका में आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए रोड शो कर रहा है। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा, “हमें आईडीबीआई रणनीतिक बिक्री पर आरबीआई के साथ एक और दौर की चर्चा की जरूरत हो सकती है। रुचि पत्र (ईओआई) जुलाई के अंत तक आमंत्रित किए जा सकते हैं।”
आपको बता दें कि इस समय आईडीबीआई बैंक में सरकार की 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मई 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के ट्रांसफर किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
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कई कंपनियां हैं लिस्ट में: सरकार ने रणनीतिक बिक्री के लिए आधे दर्जन से अधिक सार्वजनिक कंपनियों की सूची बनाई हुई है। इनमें शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर, विजाग स्टील, आईडीबीआई बैंक, एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफकेयर शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के विनिवेश से 24,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुकी है।
पूरे वित्त वर्ष के लिए 65,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश के जरिये 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की प्राप्ति हुई थी जिसमें एयर इंडिया के निजीकरण से मिली राशि भी शामिल है।