केंद्र सरकार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस नए आवेदन के दायरे में कुल 406 जिलों के 3579 प्रखंड आएंगे।
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्टों, सरकार द्वारा नामित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटी आदि से आवेदन मांगे गए हैं। एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इच्छुक आवेदक पीएमबीआई की वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को “पहले आओ पहले आओ” के आधार पर पीएमबीजेपी के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
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सरकार का ये है लक्ष्य: आपको बता दें कि सरकार ने मार्च 2024 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या को 10000 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के दायरे में देश के सभी 739 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। छोटे शहरों और प्रखंड मुख्यालयों के निवासी भी अब जन औषधि केंद्र खोलने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीप जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों को बढ़ावा प्रदान करती है। इससे देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की पहुंच आसान होगी। योजना के विस्तृत नियमों और शर्तों को janaushadhi.gov.in पर देखा जा सकता है।