केंद्र सरकर ने गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान के मुताबिक इस फैसले के बाद आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा। वहीं, सबसे कमजोर तबके के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जो वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से व्यापार में दिक्कतें आई हैं। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की कमी की वजह से भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ गई। नतीजतन, घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आई।
अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान भारत से गेहूं के आटे के शिपमेंट में साल-दर-साल 200% की बढ़ोतरी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के आटे की बढ़ती मांग के कारण घरेलू बाजार में आटे की कीमतों में वृद्धि हुई।
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हालांकि, केंद्र सरकार ने जुलाई में गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यातकों के लिए सूजी, मैदा, आटा जैसे प्रोडक्ट निर्यात के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था।