Moods कंडोम बनाने वाली कंपनी HLL लाइफकेयर लिमिटेड में केंद्र सरकार समूची हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसके लिए सरकार ने बोलियां भी आमंत्रित की हुई है। हालांकि, अब इस विनिवेश प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं, कोर्ट ने इस प्रकरण पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश एसए नजीर और न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सबका सहयोग सोसायटी की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान HLL लाइफकेयर, पीपीई किट की खरीद में नोडल एजेंसी थी। टीकों की खरीद के लिये भी एजेंसी थी।
याचिका में HLL लाइफकेयर की आपातकालीन राहत कार्यों में भूमिका का जिक्र करते हुए कहा गया है कि महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान अब भी चल रहा है। ऐसे में देश इस महत्वपूर्ण मोड़ पर HLL लाइफकेयर जैसे संस्थान का निजीकरण करने का जोखिम नहीं उठा सकता।
कंपनी के बारे में: बता दें कि HLL लाइफकेयर लिमिटेड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय लोक उपक्रम है। यह कंडोम के अलावा गर्भ निरोधक, महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े उत्पादों के साथ-साथ अन्य दवाएं बनाने और उसके डिस्ट्रिब्यूशन में शामिल है। यह स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए जांच सेवाओं से भी जुड़ी है।
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सरकार का मकसद: HLL लाइफकेयर लिमिटेड में सरकार समूची हिस्सेदारी बेचना चाहती है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने बोलियां आमंत्रित की हुई है, जिसमें कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।